Mahakumbh Prayagraj : भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करता महाकुंभ

महाकुंभ विविध पृष्ठभूमि के लाखों व्यक्तियों को एकजुट करता है, सामाजिक सामंजस्य और सांस्कृतिक संपर्क के लिए एक स्थान स्थापित करता है। यह आयोजन पर्यटन, स्थानीय व्यवसायों के लिए समर्थन और रोजगार सर्जन के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। आगामी 45-दिवसीय धार्मिक उत्सव 2012 के महाकुंभ की तुलना में तीन गुना बड़ा और अधिक महंगा होने का अनुमान है। हर दिन लाखों भक्तों के भाग लेने के साथ, महाकुंभ दुनिया भर में सबसे बड़ी सभाओं में से एक है, जो भारत के आध्यात्मिक महत्त्व का प्रतीक है। प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, का आध्यात्मिक महत्त्व बहुत अधिक है और इसे अक्सर भारतीय ग्रंथों में "सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल" के रूप में वर्णित किया जाता है।

इस वर्ष, महाकुंभ मेला पौष पूर्णिमा की शुभ तिथि पर शुरू हुआ, जो 13 जनवरी, 2025 को हुआ और 26 फरवरी, 2025 तक चलेगा। इस वर्ष का महाकुंभ मेला विशेष रूप से विशेष है क्योंकि नक्षत्रों का संरेखण ऐसा कुछ है जो हर 144 वर्षों में केवल एक बार होता है। महाकुंभ मेला हिंदू धर्म में सबसे महत्त्वपूर्ण और पूजनीय धार्मिक समागमों में से एक है, जो हर बारह साल में चार पवित्र स्थलों पर होता है: प्रयागराज (जिसे पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था) , हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। महाकुंभ मेला एक पवित्र तीर्थयात्रा है जो 12 वर्षों की अवधि में चार बार होती है, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी शांतिपूर्ण सभा के रूप में मान्यता प्राप्त है।

अनगिनत तीर्थयात्री आध्यात्मिक मुक्ति और पापों की शुद्धि की तलाश में पवित्र नदियों में डुबकी लगाने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेले की मूल कथा पुराणों में पाई जाती है, जो प्राचीन मिथकों का संग्रह है। आम तौर पर यह माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके कुंभ को लालची राक्षसों से छीन लिया था, जिन्होंने इसे हड़पने का प्रयास किया था। कुंभ मेले की शुरुआत हज़ारों सालों से होती आ रही है, जिसका उल्लेख मौर्य और गुप्त दोनों युगों (4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 6वीं शताब्दी ई.पू।) में मिलता है। इसे चोल, विजयनगर साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और सम्राट अकबर सहित मुगलों जैसे शाही परिवारों से संरक्षण प्राप्त हुआ। महाकुंभ मेले की शुरुआत 8वीं शताब्दी के विचारक आदि शंकराचार्य द्वारा दर्ज की गई थी। 19वीं शताब्दी में जेम्स प्रिंसेप जैसे ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए इस मेले का भारत की स्वतंत्रता के बाद महत्त्व बढ़ गया, यह एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। 2017 में, यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में स्वीकार किया, जो भारत की स्थायी परंपराओं को उजागर करता है।

यह त्यौहार बहुत आध्यात्मिक महत्त्व रखता है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और रीति-रिवाजों में गहराई से समाया हुआ है। कुंभ मेले की उत्पत्ति समुद्र मंथन या समुद्र मंथन से जुड़ी है, जिसके दौरान देवताओं (देवों) और राक्षसों (असुरों) ने अमरता के अमृत को सुरक्षित करने के लिए मिलकर काम किया था। मिथक के अनुसार, इस मंथन के दौरान, अमृत से भरा एक घड़ा (कुंभ) सतह पर आया था। राक्षसों को इसे जब्त करने से रोकने के लिए, भगवान विष्णु ने मोहिनी के वेश में घड़ा लिया और भाग निकले। परिणामस्वरूप, अमृत की बूँदें चार स्थानों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। तब से ये स्थान हिंदुओं के लिए पूजनीय तीर्थ स्थल बन गए हैं, माना जाता है कि त्यौहार के दौरान उनके जल में स्नान करने वालों को आध्यात्मिक लाभ मिलता है।

महाकुंभ मेले का प्राथमिक समारोह शाही स्नान है, जिसके दौरान लाखों भक्त महत्त्वपूर्ण समय पर पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह अभ्यास व्यक्तियों को उनके पापों से शुद्ध करता है और उन्हें पुनर्जन्म (संसार) के चक्र से मुक्त करता है, अंततः उन्हें मोक्ष या आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती का मिलन स्थल मोक्ष प्राप्ति के लिए विशेष रूप से प्रतिष्ठित है। अपने आध्यात्मिक महत्त्व के अलावा, महाकुंभ मेला एक जीवंत सांस्कृतिक उत्सव के रूप में कार्य करता है जो विभिन्न व्यक्तियों को एकजुट करता है। इसमें तपस्वी (साधु) , भक्त और दर्शक शामिल होते हैं जो उपवास, दान कार्य और सामूहिक प्रार्थना जैसे कई अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। यह सभा प्रतिभागियों के बीच जाति और धर्म के भेदभाव से ऊपर उठकर एकजुटता की भावना को बढ़ावा देती है। यह त्यौहार पीढ़ियों से चली आ रही अपनी परंपराओं और प्रथाओं के माध्यम से भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को भी उजागर करता है।

महाकुंभ विविध पृष्ठभूमि के लाखों व्यक्तियों को एकजुट करता है, सामाजिक सामंजस्य और सांस्कृतिक संपर्क के लिए एक स्थान स्थापित करता है। यह आयोजन पर्यटन, स्थानीय व्यवसायों के लिए समर्थन और रोजगार सर्जन के माध्यम से आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है। आगामी 45-दिवसीय धार्मिक उत्सव 2012 के महाकुंभ की तुलना में तीन गुना बड़ा और अधिक महंगा होने का अनुमान है। हर दिन लाखों भक्तों के भाग लेने के साथ, महाकुंभ दुनिया भर में सबसे बड़ी सभाओं में से एक है, जो भारत के आध्यात्मिक महत्त्व का प्रतीक है। प्रयागराज, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, का आध्यात्मिक महत्त्व बहुत अधिक है और इसे अक्सर भारतीय ग्रंथों में "सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल" के रूप में वर्णित किया जाता है।

महाकुंभ मेले में दुनिया भर से 400 मिलियन से अधिक आगंतुक आए। दक्षिण कोरियाई यू ट्यूबर्स और जापान, स्पेन, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के यात्रियों सहित अंतर्राष्ट्रीय तीर्थयात्रियों और पर्यटकों की एक विस्तृत शृंखला इस आयोजन की भव्यता से मंत्रमुग्ध थी। संगम घाट पर, कई लोगों ने महाकुंभ के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्त्व के बारे में जानने के लिए स्थानीय गाइडों से बातचीत की। आध्यात्मिकता और संस्कृति के इस 45-दिवसीय उत्सव ने दुनिया के सभी हिस्सों से लोगों को आस्था और आध्यात्मिकता पर केंद्रित अनुष्ठानों, प्रार्थनाओं और वार्तालापों में भाग लेने के लिए एक साथ लाया।

 - डॉo सत्यवान सौरभ,
कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,
333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी,
 हरियाणा – 127045, मोबाइल :9466526148,01255281381

प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए 70-90 घंटे काम करना : उत्पादकता और कर्मचारी कल्याण

लंबे कार्य घंटों का महिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए; इसके बजाय, टिकाऊ और कुशल कार्य अनुसूचियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो उत्पादकता और कर्मचारी कल्याण दोनों को बढ़ावा दें। संतुलित और प्रेरित कार्यबल बनाने के लिए समान वेतन संरचना और वास्तविक समावेशिता आवश्यक है। प्रणालीगत असमानताओं को पहचानना और उनका समाधान करना एक निष्पक्ष कार्य वातावरण को बढ़ावा दे सकता है। एक संपन्न कार्यबल व्यक्तिगत कल्याण और पारिवारिक जीवन के महत्त्व को स्वीकार करता है, तथा इन मूल्यों को कार्यस्थल संस्कृति में एकीकृत करता है। इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पुरुष और महिलाएँ स्वास्थ्य, परिवार या व्यक्तिगत समय से समझौता किए बिना व्यावसायिक सफलता प्राप्त करें, तथा एक समतापूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए सभी श्रमिकों की पूरी क्षमता का उपयोग करें।

लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) के चेयरमैन एसएन सुब्रह्मण्यन ने हाल ही में सुझाव दिया था कि प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए कर्मचारियों को रविवार सहित प्रति सप्ताह 90 घंटे तक काम करना चाहिए। "लालची नौकरियाँ" उन भूमिकाओं को संदर्भित करती हैं जो समय, ऊर्जा और प्रतिबद्धता के अनुपातहीन रूप से उच्च स्तर की माँग करती हैं, अक्सर उत्पादकता या परिणामों के बजाय लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत करती हैं। "लालची नौकरियों" का लिंग समानता और कार्य-जीवन संतुलन पर प्रभाव के साथ करियर विकास पर प्रभाव पड़ता है। महिलाएँ मुख्य रूप से घरेलू ज़िम्मेदारियाँ संभालती हैं, इसलिए वे लालची नौकरियों की माँग के अनुसार लंबे समय तक काम करने, देर रात तक मीटिंग करने और यात्रा करने में असमर्थ होती हैं। इसका परिणाम यह होता है कि नेतृत्व की भूमिकाएँ निभाने वाली महिलाओं की संख्या कम होती है, जिससे कार्यस्थल पर असमानताएँ बढ़ती हैं।

महिला श्रम शक्ति भागीदारी में वृद्धि के बावजूद, कार्यबल में हर 10 पुरुषों के लिए केवल 4 महिलाएँ हैं। यह महिलाओं द्वारा असमान रूप से उठाए जाने वाले अवैतनिक घरेलू कार्यभार से जुड़ा है, जो उनकी आर्थिक स्वतंत्रता के लिए प्रणालीगत बाधाएँ पैदा करता है। लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों, पुरुषों और महिलाओं दोनों को ही आराम करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है, जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएँ होती हैं। यह व्यक्तियों और संगठनों के लिए दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ नहीं है। लालची नौकरियाँ परिवार के साथ बातचीत और देखभाल में भागीदारी को कम करती हैं, जिससे महिलाओं पर बोझ बढ़ता है। घरेलू कामों में पुरुषों का सीमित योगदान इस असंतुलन को बढ़ाता है।

नोबेल पुरस्कार विजेता क्लाउडिया गोल्डिन "लालची" नौकरियों की पहचान उन भूमिकाओं के रूप में करती हैं, जिनमें पर्याप्त वेतन मिलता है, लेकिन लंबे समय तक काम करना पड़ता है, व्यापक नेटवर्किंग, देर रात तक बैठकें करनी पड़ती हैं और लगातार यात्रा करनी पड़ती है। ये भूमिकाएँ अक्सर व्यक्तियों को व्यक्तिगत और पारिवारिक जिम्मेदारियों से अलग कर देती हैं, तथा अन्य सभी चीजों से ऊपर पेशेवर प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देती हैं। दोनों काम करने वाले परिवारों के लिए चुनौतियाँ: जिन परिवारों में दो कामकाजी माता-पिता होते हैं, उनमें बच्चों के पालन-पोषण की मांग के कारण आमतौर पर केवल एक ही "लालची" नौकरी कर सकता है। दूसरे माता-पिता को द्वितीयक भूमिका में रखा जाता है, जिसे अक्सर "मम्मी ट्रैक" के रूप में संदर्भित किया जाता है, जहाँ वे घरेलू और बच्चों की देखभाल की जिम्मेदारियों का प्रबंधन करते हैं, जैसे स्कूल की गतिविधियाँ, चिकित्सा आवश्यकताएँ और पाठ्येतर गतिविधियाँ।

जबकि "मम्मी ट्रैक" की भूमिका माता-पिता में से किसी एक द्वारा निभाई जा सकती है, सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएँ अक्सर यह बोझ महिलाओं पर डालती हैं। परिणामस्वरूप, महिलाएँ अक्सर पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए करियर में उन्नति और उच्च वेतन को छोड़ देती हैं। महिलाओं का कैरियर पथ प्रायः अवरुद्ध रहता है, जिससे नेतृत्वकारी भूमिकाएँ और कैरियर विकास के उनके अवसर सीमित हो जाते हैं। "लालची" नौकरियों और "मम्मी ट्रैक" के बीच का विभाजन वेतन अंतर को बढ़ाता है, यहाँ तक कि उच्च शिक्षित व्यक्तियों के बीच भी, क्योंकि पुरुष उच्च वेतन वाली, मांग वाली भूमिकाओं पर हावी हैं। यह गतिशीलता कार्यस्थल और समाज में प्रणालीगत लैंगिक असमानता को क़ायम रखती है।

परिणाम-आधारित प्रदर्शन मीट्रिक पेश करें जो कार्यालय में बिताए गए समय के बजाय परिणामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे लंबे समय तक काम करने के घंटों का महिमामंडन कम होता है। साझा देखभाल जिम्मेदारियों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरुषों और महिलाओं के लिए माता-पिता की छुट्टी तक समान पहुँच प्रदान करें। कैरियर विकास या मुआवजे के मामले में कर्मचारियों को दंडित किए बिना अंशकालिक या लचीली कार्य व्यवस्था को बढ़ावा दें। ऐसी नीतियों को लागू करें जो कार्यालय के घंटों के बाद काम से अलग होने के कर्मचारियों के अधिकार का सम्मान करती हैं, जिससे बेहतर कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा मिलता है। कर्मचारियों के पास आराम और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के लिए पर्याप्त समय सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक कार्य घंटों (जैसे, 48 घंटे की सीमा) पर सख्त सीमाएँ लगाएँ।

प्रबंधकीय पुरस्कारों को संगठनात्मक उत्पादकता और निष्पक्षता से जोड़कर पारिश्रमिक में असमानताओं को कम करें, सभी कर्मचारियों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करें। घरेलू बोझ को कम करने के लिए साइट पर चाइल्डकैअर सुविधाओं और देखभाल सेवाओं का समर्थन करें। कार्यस्थल की संस्कृति को बढ़ावा दें जो कल्याण को महत्त्व देती है और परिवार के अनुकूल प्रथाओं को प्राथमिकता देती है। उन रूढ़ियों को चुनौती देने के लिए नियमित प्रशिक्षण आयोजित करें जो केवल महिलाओं के साथ देखभाल को जोड़ती हैं और कर्मचारियों के बीच साझा घरेलू जिम्मेदारियों को बढ़ावा देती हैं। सरकारी नीतियों की वकालत करें जो कंपनियों को कर लाभ और प्रमाणन जैसे परिवार के अनुकूल और लिंग-समान प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं।

एक संतुलित समाज सभी श्रमिकों की पूरी क्षमता को अनलॉक करने और दीर्घकालिक समृद्धि सुनिश्चित करने की कुंजी है। लंबे कार्य घंटों का महिमामंडन नहीं किया जाना चाहिए; इसके बजाय, टिकाऊ और कुशल कार्य अनुसूचियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए जो उत्पादकता और कर्मचारी कल्याण दोनों को बढ़ावा दें। संतुलित और प्रेरित कार्यबल बनाने के लिए समान वेतन संरचना और वास्तविक समावेशिता आवश्यक है। प्रणालीगत असमानताओं को पहचानना और उनका समाधान करना एक निष्पक्ष कार्य वातावरण को बढ़ावा दे सकता है। एक संपन्न कार्यबल व्यक्तिगत कल्याण और पारिवारिक जीवन के महत्त्व को स्वीकार करता है, तथा इन मूल्यों को कार्यस्थल संस्कृति में एकीकृत करता है। इसका लक्ष्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहाँ पुरुष और महिलाएँ स्वास्थ्य, परिवार या व्यक्तिगत समय से समझौता किए बिना व्यावसायिक सफलता प्राप्त करें, तथा एक समतापूर्ण और समृद्ध भविष्य के लिए सभी श्रमिकों की पूरी क्षमता का उपयोग करें।

- डॉo सत्यवान सौरभ,
कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,
333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी,
 हरियाणा – 127045, मोबाइल :9466526148,01255281381

Coaching & Suicide : कोचिंग के प्रतिस्पर्धी दौर में, विद्यार्थियों में आत्महत्या की प्रकृति और प्रवृत्ति

स्कूली पढाई के बजाय कोचिंग के भयावह दौर में, छात्रों में आत्महत्या की प्रकृति और प्रवृत्ति का नए सिरे से अध्ययन करने की भी बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि देश की पूरी युवा बौद्धिक संपदा दांव पर लगी हुई है, जिसके दूरगामी गंभीर नतीजे पूरे राष्ट्र के माथे पर गहरा सिकन ला सकते हैं। युवाओं के कंधे पर स्थापित विकासशील प्रगति का पूरा ढांचा ही भरभरा कर गिर सकता है। छात्रों को इसे चुनौती के रूप में लेते हुए पूरी क्षमता के साथ इसका सामना करना चाहिए। परीक्षा जीवन-मृत्यु का प्रश्न नहीं है। परीक्षा परिणामों को जीवन का अंतिम आधार न मानकर अपनी सफलता की राह स्वयं बनानी होती है। बिना श्रम के जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। अभिभावकों को यह समझना है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसा घरेलू बर्ताव करना है।

वैसे तो इस दौर में पूरी युवा पीढ़ी ही भयावह मानसिक व्याधि से विचलित है, इनमें विशेषत: छात्र विचलन गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। हमारे देश में प्रति 100 में 15 से अधिक छात्र आत्महत्या से प्रभावित हो रहे हैं। वे अवसाद, चिंता और आत्मघात से पीड़ित पाए जा रहे हैं। कठिन प्रतिस्पर्धा और पढ़ाई-लिखाई में अनुशासन आदि को लेकर तनाव बढ़ रहा है, उससे न सिर्फ़ शिक्षा व्यवस्था से जुड़े लोगों, बल्कि पूरे समाज की चिंता बढ़ती गई है। पारिवारिक दबाव, शैक्षिक तनाव और पढ़ाई में अव्वल आने की महत्त्वाकांक्षा ने छात्रों के एक बड़े वर्ग को गहरे मानसिक अवसाद में डाल दिया है। अभिभावकों के सपनों की उड़ान न भर पाने वाले, परीक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले बच्चों को घर पर पिटना पड़ता है। परीक्षा और नतीजों के दबाव में छात्रों की आत्महत्याएँ अब आम घटनाएँ बनती जा रही हैं। छात्र आत्महत्याओं में बेतहाशा वृद्धि के पीछे मानसिक तनाव सबसे आम कारक बन चुका है। तनावग्रस्त छात्रों की आत्महत्याओं का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। जैसे-जैसे परीक्षा के दिन निकट आते हैं, छात्रों का तनाव हद से गुजरने लगता है। पूरी युवा पीढ़ी का परीक्षा के दिनों में ऐसे हालात से दो-चार होना देश और समाज, अभिभावकों और शिक्षाविदों, सभी के लिए अब गंभीर चिंता का विषय हो चला है। शिक्षा क्षेत्र में दशकों से व्याप्त कई बुनियादी गंभीर समस्याओं और चुनौतियों पर अभी तक पार पाने में कतई कामयाब नहीं हो पा रहा है।

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को अनिवार्य कर दिए जाने के बाद से भारतीय छात्रों को प्रतिस्पर्धा करने और प्रदर्शन करने के लिए भारी तनाव का सामना करना पड़ता है। प्रदर्शन के दबाव को संभालने, माता-पिता की अपेक्षाओं को पूरा करने और आकांक्षाओं को प्राप्त करने में असमर्थता मनोवैज्ञानिक संकट और बाद में अवसाद का कारण बन सकती है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली में अकादमिक उत्कृष्टता की निरंतर खोज ने अनजाने में छात्रों के बीच तीव्र दबाव और प्रतिस्पर्धा का माहौल पैदा कर दिया है। शैक्षणिक उपलब्धियों पर अत्यधिक ध्यान देने के साथ-साथ सामाजिक अपेक्षाओं और असफलता के डर ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है। इसने चिंता, अवसाद और तनाव जैसे मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों में वृद्धि में योगदान दिया है। बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए कई बार छात्रों पर अच्छा प्रदर्शन करने का लगातार दबाव रहता है। वे अपनी तुलना दूसरों से करते हैं और आक्रामकतापूर्वक पूर्णता के लिए प्रयास करते हैं। यह अंतर्निहित दबाव मानसिक परेशानी के विभिन्न रूपों में प्रकट हो सकता है, जिसमें चिंता, विफलता का डर और कम आत्मसम्मान शामिल है। गंभीर मामलों में, मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधी समस्याएँ आत्म-नुकसान का कारण बन सकती हैं और यहाँ तक कि आत्महत्या के प्रयासों के विचार को भी जन्म दे सकती हैं।

प्रतियोगी पाठ्यक्रम के भारी भरकम बोझ से बच्चों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो रहा है। इससे बच्चों को भारी नुक़सान झेलना पड़ रहा है। बच्चों के जीवन में तनाव के पौध की बड़ी वज़ह यह भी है कि लंबे समय तक स्कूल के घंटों के बाद बच्चे घर लौटते ही होमवर्क निपटाने में जुट जाते हैं। इसके बाद ट्यूशन के लिए दौड़ पड़ते हैं। खाना-पीना, सोना, खेलकूद, सब हराम हो जाता है। आराम करने और अन्य पाठ्येतर गतिविधियाँ करने का उन्हें समय ही नहीं मिलता है। ऐसे में छात्रों के लिए कम नींद और अवसाद की स्थिति या गंभीर तनाव का सबब बनी रहती है। वर्तमान प्रतियोगी दौर में छात्रों की आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। परीक्षा केंद्रित शिक्षा से भारत में छात्रों की आत्महत्याओं में अंक, अध्ययन और प्रदर्शन के दबाव के साथ अकादमिक उत्कृष्टता की तुलना करना इस अवसाद के पीछे महत्त्वपूर्ण कारक हैं। भारत में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे किसी भी छात्र के साथ एक साधारण साक्षात्कार, चाहे वह जेईई, एनईईटी या सीएलएटी हो, यह प्रकट करेगा कि छात्रों के बीच मानसिक संकट का प्रमुख स्रोत उन पर दबाव की असहनीय मात्रा है जो लगभग हर एक द्वारा डाला जाता है। हर शिक्षक, हर रिश्तेदार कठिन अध्ययन और एक अच्छे कॉलेज में प्रवेश पाने के महत्त्व को दोहराते हैं। जबकि छात्र स्कूल से स्नातक होने के बाद क्या करने की आकांक्षा रखता है, या जहाँ उसकी रुचियाँ हैं, उसके बारे में सहज पूछताछ बहुत कम की जाती है।

इन सभी परीक्षाओं की अत्यधिक जटिल प्रकृति (सभी नहीं) का अनिवार्य रूप से मतलब है कि उन्हें पास करने के लिए माता-पिता को अपने बच्चों को प्रतिष्ठित कोचिंग सेंटरों में दाखिला दिलाने का सपना पूरा करना होगा, इससे छात्र के लिए एक से अधिक तरीकों से समस्या बढ़ जाती है क्योंकि वह कोचिंग पर माता-पिता द्वारा ख़र्च किए गए पैसे को चुकाने के लिए अब परीक्षा को पास करने का दबाव बढ़ गया है और उसे कोचिंग संस्थान के अतिरिक्त दबावों का भी सामना करना पड़ता है। जब तक देश की परीक्षा संस्कृति से इस कुत्सित व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जाता है, तब तक छात्रों में आत्महत्या की दर को रोकने के मामले में कोई प्रत्यक्ष परिवर्तन नहीं देखा जाएगा। सरकार को इस मुद्दे पर संज्ञान लेना चाहिए, अगर वास्तव में हम सोचते है कि " आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। जबरन करियर विकल्प देने से कई छात्र बहुत अधिक मात्रा में दबाव के आगे झुक जाते हैं, खासकर उनके परिवार और शिक्षकों से उनके करियर विकल्पों और पढ़ाई के मामले में। शैक्षिक संस्थानों से समर्थन की कमी के चलते बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से निपटने के लिए सुसज्जित नहीं है और मार्गदर्शन और परामर्श के लिए केंद्रों और प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी है।

ऐसे कठिन दौर में, आज छात्रों में आत्महत्या की प्रकृति और प्रवृत्ति का नए सिरे से अध्ययन करने की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि देश की पूरी युवा बौद्धिक संपदा दांव पर लगी हुई है, जिसके दूरगामी गंभीर नतीजे पूरे राष्ट्र के माथे पर गहरा सिकन ला सकते हैं। युवाओं के कंधे पर स्थापित विकासशील प्रगति का पूरा ढांचा ही भरभरा कर गिर सकता है। छात्रों को इसे चुनौती के रूप में लेते हुए पूरी क्षमता के साथ इसका सामना करना चाहिए। परीक्षा जीवन-मृत्यु का प्रश्न नहीं है। परीक्षा परिणामों को जीवन का अंतिम आधार न मानकर अपनी सफलता की राह स्वयं बनानी होती है। बिना श्रम के जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। अभिभावकों को यह समझना है कि उन्हें अपने बच्चों के साथ कैसा घरेलू बर्ताव करना है। छात्रों के बीच मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों की बढ़ती व्यापकता से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति, संस्थान और समग्र रूप से समाज शामिल हो। सफलता को फिर से परिभाषित करना और छात्रों को अपने जुनून और रुचियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना उनके मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। केवल शैक्षणिक उपलब्धियों पर आधारित सफलता की संकीर्ण परिभाषा से आगे बढ़ने से छात्रों को अपनी अद्वितीय प्रतिभा का पता लगाने और अपने चुने हुए रास्ते में पूर्णता पाने का मौका मिलता है।

आत्महत्या के जोखिम कारकों को कम करने के लिए शिक्षकों को द्वारपाल के रूप में प्रशिक्षित करना और परीक्षा के नवीन तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। छात्रों की सराहना करने की आवश्यकता है और यह बदलना महत्त्वपूर्ण है कि भारतीय समाज शिक्षा को कैसे देखता है। यह प्रयासों का उत्सव होना चाहिए न कि अंकों का। छात्रों की चिंताओं, अवसाद और अन्य मानसिक स्वास्थ्य मुद्दों को दूर करने के लिए सभी स्कूलों / कॉलेजों / कोचिंग केंद्रों में प्रभावी परामर्श केंद्र स्थापित किए जाने चाहिए। बढ़ते संकट को दूर करने के लिए अतीत की विफलताओं से सीखना और छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, संस्थानों और नीति निर्माताओं सभी हितधारकों को शामिल करने वाले तत्काल क़दम उठाने की आवश्यकता है।

डॉo सत्यवान सौरभ,
कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,
333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी,
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भारतीय गणतंत्र के 76 साल : हमने क्या खोया और क्या पाया !

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। भारत ने साहित्य, खेल, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने अपनी विविध संस्कृति को संरक्षित करते हुए उसे गहरा अर्थ दिया है। भारत विकास में आगे बढ़ गया है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में राष्ट्र ने अपनी पहचान स्थापित की है। इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। वर्तमान में भारत को एक मजबूत देश माना जाता है। यह इस क्षण में नहीं है। आज विश्व की नजर भारत पर है। देश ने अपने आंतरिक मुद्दों और कठिनाइयों के बावजूद पिछले वर्षों में कुछ ऐसा हासिल किया है जो विश्व को आकर्षक लगता है। ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर राष्ट्र को गर्व हो सकता है, और ऐसी कुछ बातें भी हैं जिन पर खेद व्यक्त किया जा सकता है।

भारत अपना 76वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, 2025 को मनाने के लिए तैयार है, जो अपने देश की स्वतंत्रता और अखंडता के लिए लड़ने वाले असंख्य लोगों के लक्ष्यों, सिद्धांतों और बलिदानों की एक मार्मिक याद दिलाता है। इस लम्बे समय में हमने जो कुछ पाया और खोया है, उसके बारे में परस्पर विरोधी भावनाएं हैं। इस मामले में "क्या खो गया" प्रश्न गलत प्रतीत होता है। क्योंकि जिसने पा लिया वह खो गया। हमारा गणतंत्र और हमारी स्वतंत्रता दोनों ही नये थे। इस प्रकार, हमने इसकी खोज की। स्वाभाविक रूप से, जो को उतना नहीं मिला जितना वह हकदार था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, एक गणतंत्र की स्थापना हुई। इस स्वतंत्रता और गणतंत्र को बचाए रखने की क्षमता सबसे बड़ी उपलब्धि है। पिछले 25 वर्षों से हम लगातार सीमापार छद्म संघर्षों तथा घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के बावजूद अपने देश की विविधता और एकता को बनाए रखने में सफल रहे हैं।

भारत को मुख्यतः तीन प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारतीय समाज की विविधता को ध्यान में रखते हुए भारत को एकजुट करने का रास्ता खोजना पहली और सबसे बड़ी चुनौती थी। आकार और विविधता की दृष्टि से भारत किसी भी महाद्वीप के बराबर था। विविध संस्कृतियों और धर्मों के अलावा, कुछ लोग अलग-अलग बोलियाँ भी बोलते हैं। उस समय लोगों का मानना था कि इतनी विविधता वाला देश लंबे समय तक एकजुट नहीं रह सकता। एक तरह से देश के विभाजन को लेकर लोगों की आशंकाएं सच हो गईं। क्या भारत अपनी एकता बनाये रख पायेगा? क्या यह अन्य लक्ष्यों की अपेक्षा राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता देगा? क्या ऐसी क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय पहचान को अस्वीकार कर दिया जाएगा? उस समय का सबसे ज्वलंत और पीड़ादायक प्रश्न यह था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता को कैसे बनाए रखा जाए। इससे देश के भविष्य को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गईं। लोकतंत्र को अक्षुण्ण बनाए रखना दूसरी चुनौती थी। भारतीय संविधान के बारे में सभी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, संविधान के तहत प्रत्येक नागरिक को वोट देने का अधिकार और मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारत ने प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत संसदीय शासन को अपनाया। इन गुणों से यह सुनिश्चित हो गया कि राजनीतिक चुनाव लोकतांत्रिक वातावरण में होंगे। यद्यपि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक संविधान आवश्यक है, परंतु यह अपर्याप्त है। संविधान के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवहार लागू करना एक और चुनौती थी। तीसरी कठिनाई विकास की थी।

गणतंत्र दिवस पर हम आत्मचिंतन करते हैं और सोचते हैं कि हमने क्या खोया और क्या पाया। गणतंत्र दिवस पर हम अपनी उपलब्धियों और असफलताओं का आकलन करते हैं। इसके अलावा, हम भविष्य में आने वाली चुनौतियों और लक्ष्यों पर भी विचार करते हैं। अब समय आ गया है कि हम रुककर सोचें कि वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या खोया और क्या पाया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने अनेक क्षेत्रों में प्रगति की है। भारत ने साहित्य, खेल, कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। भारत ने अपनी विविध संस्कृति को संरक्षित करते हुए उसे गहरा अर्थ दिया है। भारत विकास में आगे बढ़ गया है। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में राष्ट्र ने अपनी पहचान स्थापित की है। इस  विकास यात्रा में नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं। वर्तमान में भारत को एक मजबूत देश माना जाता है। यह इस क्षण में नहीं है। आज विश्व की नजर भारत पर है। देश ने अपने आंतरिक मुद्दों और कठिनाइयों के बावजूद पिछले वर्षों में कुछ ऐसा हासिल किया है जो विश्व को आकर्षक लगता है। ऐसी कुछ बातें हैं जिन पर राष्ट्र को गर्व हो सकता है, और ऐसी कुछ बातें भी हैं जिन पर खेद व्यक्त किया जा सकता है। यदि किसी लोकतांत्रिक देश में सामाजिक-आर्थिक असमानता बनी रहती है, तो यह राजनीतिक समानता को भी निगल जाती है, भले ही औपचारिक और कानूनी राजनीतिक समानता बरकरार रहे। आज का भारत काफी हद तक इसकी पुष्टि करता है। आज हमारा संविधान विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त है। भ्रष्टाचार, बलात्कार, प्रदूषण, जनसंख्या नियंत्रण जैसी अनेक समस्याओं ने भारत माता को रक्तरंजित कर दिया है। आज भी हमारा गणतंत्र कुछ कंटीली झाड़ियों में फंसा हुआ नजर आता है।

युवाओं में असंतोष और क्रोध बढ़ रहा है। उन्हें गलत दिशा में चलने के लिए मजबूर किया जाता है। चुनाव संबंधी भ्रष्टाचार और बल के दुरुपयोग ने इसे विकृत कर दिया है। येन-केन युग के सत्ता संघर्ष ने राजनीति को अवैध बना दिया है। सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं है। कुछ स्थानों पर यह चिंताजनक रूप से उभर कर सामने आया है। दलितों के विरुद्ध अत्याचार बढ़ गए हैं, साथ ही जातिगत भेदभाव भी बढ़ गया है। उनकी महिलाओं पर हमले और बलात्कार की घटनाएं बढ़ गयी हैं। प्रांतीयता और जातीयता का जहर अभी भी वातावरण में मौजूद है। लोग खुद को भारतीय कहने के बजाय बंगाली, बिहारी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, कन्नड़ आदि के रूप में पहचानते हैं। इसके अलावा वे अलग-अलग जातियों में विभाजित भी दिखाई देते हैं। जातीय सेनाओं की हिंसा चिंताजनक है। कर्ज, भुखमरी, भारी बारिश, बाढ़ और अन्य कारण किसानों को आत्महत्या के लिए प्रेरित कर रहे हैं। विस्थापित लोगों के पास पर्याप्त आवास और रोजगार नहीं है। नक्सलवाद का इतिहास इसका प्रमाण है। आजकल महिलाएं और लड़कियां पहले से कहीं अधिक असुरक्षित हैं तथा बलात्कार की घटनाएं लगातार हो रही हैं। हमारे नेताओं द्वारा की गई खेदजनक टिप्पणियों से हमारा मनोबल और भी गिर गया है। हमारे संविधान के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल सिद्धांत का अभी भी उल्लंघन किया जा रहा है। यह एक चेतावनी संकेत है. हमें पीछे धकेलना चाहिए. इस महत्वपूर्ण अवसर को अब एक परियोजना का रूप देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमने इसे अभी केवल संगठनात्मक रूप दिया है।

 

 

  - डॉo सत्यवान सौरभ,
    कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,
    333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी,
     हरियाणा – 127045, मोबाइल :9466526148,01255281381

Happy New Year : नया साल सिर्फ़ जश्न नहीं, आत्म-परीक्षण और सुधार का अवसर भी

एक नया साल एक नई शुरुआत है। यह एक नए जन्म की तरह है। नया साल शुरू होते ही हमें लगता है कि हमें अपने जीवन में बदलाव करने, नई राह पर चलने, नए काम करने और पुरानी आदतों, समस्याओं और कठिनाइयों को अलविदा कहने की ज़रूरत है। अक्सर हम नई योजनाएँ और नए संकल्प बनाने लगते हैं। हम उत्साहित, प्रेरित और आशावान महसूस कर सकते हैं, लेकिन कभी-कभी आशंकित भी होते हैं। कवियों और दार्शनिकों ने अक्सर दोहराया है कि भविष्य में जो कुछ भी करना है, उसमें जीवन ने जो सबक हमें सिखाया है, उसे लागू करना ज़रूरी है। लेकिन यह कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है। लोग एक-दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएँ देते हैं। संदेश, ग्रीटिंग कार्ड और उपहारों का आदान-प्रदान नए साल के जश्न का अभिन्न अंग है। मीडिया कई नए साल के कार्यक्रमों को कवर करता है, जिन्हें दिन के अधिकांश समय प्राइम चैनलों पर दिखाया जाता है। जो लोग घर के अंदर रहने का फ़ैसला करते हैं, वे मनोरंजन और मौज-मस्ती के लिए इन नए साल के शो का सहारा लेते हैं।

नया साल सिर्फ़ जश्न मनाने का समय नहीं है, बल्कि आत्म-परीक्षण और सुधार का अवसर भी है। अतीत की गलतियों से सीखते हुए हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करें और उन्हें प्राप्त करने की योजना बनाएँ। आइए हम नकारात्मकता को पीछे छोड़ें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएँ। आइए हम ज़रूरतमंदों की मदद करके समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी निभाएँ। आइए हम आत्म-विकास के लिए प्रयास करते रहें और नई चीज़ें सीखते रहें।  लोग रंग-बिरंगे कपड़े पहनते हैं और मौज-मस्ती से भरी गतिविधियाँ करते हैं जैसे गाना, खेलना, नाचना और पार्टियों में जाना। नाइट क्लब, मूवी थिएटर, रिसॉर्ट, रेस्टोरेंट और मनोरंजन पार्क हर उम्र के लोगों से भरे हुए हैं। आने वाले साल के लिए नए संकल्पों की योजना बनाने की सदियों पुरानी परंपरा आम है। कुछ सबसे लोकप्रिय संकल्पों में वज़न कम करना, अच्छी आदतें विकसित करना और कड़ी मेहनत करना शामिल है। आज के समय में, जब पर्यावरण के मुद्दे एक गंभीर चिंता का विषय हैं, तो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील तरीकों से नए साल का जश्न मनाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। पटाखों का उपयोग कम करना, पेड़ लगाना और जल संरक्षण इस दिशा में सकारात्मक क़दम हो सकते हैं।

नया साल हमें अतीत की कड़वाहट को भूलकर नए रिश्ते शुरू करना सिखाता है। आइए हम एक-दूसरे के प्रति प्रेम और सद्भावना व्यक्त करें। आइए हम उन लोगों को सही रास्ते पर लाने का प्रयास करें जो अपना रास्ता भूल गए हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण की शिक्षाएँ हमें याद दिलाती हैं कि हमें अपना काम करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। नया साल सिर्फ़ कैलेंडर बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर है। यह नई ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ने का समय है। आइए हम सब मिलकर इस नए साल को अपने और समाज के लिए बदलाव का साल बनाएँ। अब, सभी चमक-दमक के बीच, नए साल का दिन कुछ गंभीर सोच-विचार का भी समय है। हाँ, हम आत्मनिरीक्षण के बारे में बात कर रहे हैं-पिछले साल को पीछे देखते हुए और यह पता लगाते हुए कि हमने क्या सीखा है। क्या हमने आखिरकार मकड़ियों के डर पर विजय प्राप्त की? क्या हमने उन लोगों के साथ पर्याप्त समय बिताया जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं? यह कुछ हद तक हमारे जीवन की मुख्य घटनाओं को स्क्रॉल करने और यह सोचने जैसा है, "वाह, क्या मैंने वाकई ऐसा किया?" एक पेड़ लगाएँ, अपने भविष्य के लिए एक पत्र लिखें, या बोर्ड गेम का लुत्फ़ उठाएँ। इसे अपने लिए अनोखा बनाएँ और हर साल इसका इंतज़ार करें।

अब, इस तरह से आप एक परंपरा की शुरुआत कर सकते हैं! नए साल के दिन सोच-समझकर उपहार देकर प्यार फैलाएँ। यह क़ीमत के बारे में नहीं बल्कि इशारे के पीछे की भावना के बारे में है। एक हस्तलिखित नोट, एक व्यक्तिगत ट्रिंकेट, या एक हार्दिक संदेश दुनिया भर में अंतर ला सकता है जब आप उन लोगों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करते हैं जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। अक्सर, हम या तो इसे महसूस नहीं करते या इसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं और एक ऐसी कहानी लिखने की कोशिश करते हैं जो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। ऐसे समय में हमें याद रखना चाहिए कि कभी-कभी क़लम को नीचे रखना ठीक होता है। बंद दरवाज़े से जूझना ठीक नहीं है। इससे चिपके रहने से आप दूसरी तरफ़ की खिड़की को देख नहीं पाते। जैसा कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिशनर कहते हैं, सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि नए सिरे से शुरुआत करने के लिए आपके पास मौजूद पल से बेहतर कोई समय नहीं है। नए साल की सुबह, सबसे अच्छी स्थिति में, केवल सही सेटिंग ही बना सकती है; बाकी, जैसा कि वे कहते हैं, सब आपके भीतर है। हालाँकि, आप नए साल के दिन 2025 को धूम मचाने का फ़ैसला करते हैं, इसे यादगार बनाते हैं। ऐसे नाचें जैसे कोई देख नहीं रहा हो, ऐसे हँसें जैसे यह अब तक का सबसे अच्छा मज़ाक हो और अपने दोस्तों को ऐसे गले लगाएँ जैसे आपने उन्हें एक दशक से नहीं देखा हो। क्योंकि अंदाज़ा लगाइए क्या? 2025 आपका चमकने का साल है। तो, आइए इसे यादगार बनाएँ, इसे यादगार बनाएँ और इसे ख़ास बनाएँ! नई शुरुआत के जादू के लिए चीयर्स!

31 दिसम्बर की आधी रात को हम 2024 को अलविदा कह देंगे और कैलेंडर 1 जनवरी यानी 2025 के नए साल के दिन के लिए अपना नया पन्ना खोलेगा। उतार-चढ़ाव, मजेदार पल और कुछ ख़ास नहीं-यह सब अब अतीत की बात हो जायेंगे। हम एक नए साल के मुहाने पर खड़े हैं, जो हमारे सामने आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। हवा में उत्साह और चिंतन की गूंज है, जैसे पुरानी यादों और उम्मीदों का एक बेहतरीन मिश्रण। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि जीवन विरामों के बीच में ज़िया जाता है-जैसे कि सांस छोड़ने के ठीक बाद और सांस लेने से पहले। हर अंत बस एक और शुरुआत है। वास्तव में इसे महसूस करने के लिए साल के पहले दिन से बेहतर कोई समय नहीं है।

 -प्रियंका सौरभ
कवयित्री, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार,
उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)-127045
(मो.) 7015375570 (वार्ता+वाट्स एप)

Paper leak : विद्यार्थियों में तनाव और चिंता का कारण बनती प्रश्नपत्र लीक होने की घटनाएं

प्रश्नपत्र लीक की लगातार घटनाएं भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई हैं। जब किसी प्रतियोगी परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होता है तो परीक्षार्थियों के साथ परिजनों के भी सपने भी चकनाचूर होते हैं। ऐसी घटनाओं से एक उन्नत, समृद्ध, सुशिक्षित एवं सशक्त राष्ट्र एवं समाज बनने-बनाने का हमारा सामूहिक स्वप्न और मनोबल टूटता है। इससे युवाओं के भीतर व्यवस्था के प्रति असंतोष एवं निराशा की स्थायी भावना घर करती है, शासन का प्रभाव कम होता है और व्यवस्था से आमजन का मोहभंग होता है। नौजवानों के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं न केवल उज्ज्वल भविष्य का, अपितु कई बार अस्तित्व का भी प्रश्न बन जाती हैं। इसके साथ ही सरकार की विश्वसनीयता संकट में पड़ती है। प्रश्नपत्र लीक करवाने के मामले में कई बार बड़े-बड़े कोचिंग केंद्रों एवं संचालकों की भी संलिप्तता पाई जाती है। नकल आज एक देशव्यापी कारोबार बनता जा रहा है, जिसके कई लाभार्थी और अंशधारक हैं। राजनेता से लेकर अधिकारी तक, प्रश्नपत्र निर्माता से लेकर समन्वयक तक, परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्थाओं और आयोगों से लेकर परीक्षा केंद्रों तक की संदिग्ध भूमिका या मिलीभगत से इन्कार नहीं किया जा सकता।

प्रश्नपत्र लीक की लगातार घटनाएं भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गई हैं। उदाहरण के लिए, अकेले प्रश्नपत्र लीक के 70 से अधिक मामले 2023 में सामने आए, जिससे बीसीएस , मेडिकल प्रवेश परीक्षा और राज्य भर्ती परीक्षाओं सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं प्रभावित हुईं । इन लीक ने छात्रों में अत्यधिक तनाव और चिंता पैदा कर दी है , जिससे उनकी तैयारी और आत्मविश्वास का स्तर बाधित हुआ है। प्रश्नपत्र लीक होने में  मैनुअल हैंडलिंग और सुरक्षा चूक प्रमुख कारण है।  प्रश्नपत्रों की छपाई और वितरण की पारंपरिक विधि में कई टचपॉइंट शामिल होते हैं, जहां सुरक्षा से समझौता किया जा सकता है। उदाहरण के लिए: 2020 में, मैनुअल हैंडलिंग गलती के कारण बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के दौरान एक महत्वपूर्ण गलती हुई। संगठित अपराध में संलिप्तता से आपराधिक गिरोह परीक्षा प्रणाली की कमजोरियों का लाभ बढ़ते आर्थिक लाभ कमाते हैं। उदाहरण के लिए: राजस्थान में, कई परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया, जिससे करोड़ों का अवैध राजस्व अर्जित हुआ।

तकनीकी कमज़ोरियाँ बताती है कि  खराब सुरक्षा वाले डिजिटल सिस्टम को हैक किया जा सकता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक लीक हो सकता है। उदाहरण के लिए: मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र हैक किए गए ईमेल पोस्ट के माध्यम से लीक हो गए, जिससे व्यापक वितरण हुआ। परीक्षा अधिकारी या कर्मचारी कभी-कभी वित्तीय लाभ के लिए पेपर लीक करने के लिए बाहरी पक्ष के साथ सहयोग करते हैं। उदाहरण के लिए: 2023 में राज्य भर्ती परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र लीक करने में शामिल होने के लिए कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था। प्रश्नपत्र लीक रोकने के लिए आज हमें उन्नत सुरक्षा प्रोटोकॉल की महती आवश्यकता है। भौतिक उपयोगकर्ताओं के लिए छेड़छाड़-रोधी ट्रैकिंग और सुरक्षित परिवहन सुविधाओं का उपयोग करना जरुरी है। उदाहरण के लिए: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने डेटाबेस डिजिटल संसाधनों का उपयोग शुरू किया है, जो केवल परीक्षा परिणामों पर अधिकृत कर्मियों के लिए आसान हैं।

सुरक्षित प्रश्नपत्र प्रबंधन और वितरण के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। उदाहरण के लिए: एडुब्लॉक प्रोब्लॉक का उपयोग करके यह सुनिश्चित करता है कि प्रश्नपत्र सुरक्षित रूप से चिपका हुआ हो और केवल परीक्षा केंद्र पर ही डिक्रिप्ट किया गया हो , जिससे लीक होने का जोखिम काफी कम हो जाता है। सख्त कानूनी ढांचा लीक में शामिल व्यक्तियों और अंगों के लिए कठोर दंड लागू कर सकता है। उदाहरण के लिए: सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मौतों की रोकथाम) टिप , 2024, कारावास और भारी जुर्माने सहित कठोर दंड का प्रस्ताव करता है। परीक्षा कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण और सख्त जवाबदेही भी एक उपाय हो सकता है। उदाहरण के लिए: खतरे का पता लगाना और उन्हें रोकने के लिए नियमित ऑडिट करना और निगरानी प्रणाली लागू करना। प्रश्नपत्र लीक का छात्रों पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर पड़ता है।इससे छात्रों में तनाव और चिंता में वृद्धि होती है।

प्रश्नपत्र लीक होने से उत्पन्न असुविधा और अनियमितता छात्रों में तनाव और चिंता को काफी हद तक बढ़ा देती है, जिससे उनका मानसिक कल्याण और परीक्षा प्रदर्शन प्रभावित होता है। जिन छात्रों ने कड़ी मेहनत की है, उन्हें लग सकता है कि उनकी उपलब्धियों को कम आंका गया है, जिससे शिक्षा प्रणाली और उनकी अपनी क्षमता में आत्मविश्वास की कमी हो सकती है। पेपर लीक की बार-बार होने वाली घटनाएं छात्रों को हक़ कर सकती हैं, जिससे उन्हें अपने भविष्य की संभावनाओं और योग्यता-आधारित सफलता के मूल्य के बारे में मोहभंग होने लगता है।बिहार में राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षाओं के कई लीक के बाद, कई छात्र निराश महसूस करने लगे और शिक्षा प्रणाली की निष्पक्षता में विश्वास खो दिया। छात्रों की शैक्षणिक योजनाएं  परीक्षा में बैठने की आवश्यकता से बाधित होती हैं , जिससे अतिरिक्त तनाव और तार्किक प्रतिभा पैदा होती है। प्रश्न-पत्र लीक होने सेकण्डरी विश्वास और परीक्षा में विश्वास की हानि होती है, जिससे छात्रों और सेवाओं में अविश्वास पैदा होता है।

छात्रों पर इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव को कम करने के लिए परामर्श और सहायता सेवाएं समय की मांग है । लीक से प्रभावित छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता और परामर्श प्रदान करना अत्यंत जरुरी है। उदाहरण के लिए: परीक्षा के समय में छात्रों को तनाव और चिंता से निपटने में मदद करने के लिए हेल्पलाइन और परामर्श केंद्र स्थापित करना। भविष्य में लीक को रोकने के लिए किए गए प्रयासों के बारे में संशोधित संचार बनाए रखें। छात्रों और उपभोक्ताओं को विश्वास को फिर से बनाने के लिए बेहतर सुरक्षा उपायों और मुफ्त योजनाओं के बारे में सूचित करना। वैकल्पिक परीक्षा कार्यक्रम से बीमारियों को कम करने के लिए मजबूत सुरक्षा उपायों के साथ परीक्षाओं को जल्दी से दोबारा करवाना बहुत फायदेमंद है। छात्रों के लिए लंबे समय तक तनाव से बचने के लिए स्थानीय प्रश्न पत्र और पर्याप्त परीक्षा तिथियों की व्यवस्था करना। प्रश्नपत्र लीक होने की निरंतर घटनाएं प्रतियोगी परीक्षाओं की वास्तविकता को कमजोर करती हैं और छात्रों के लिए काफी तनाव का कारण बनती हैं।

चूंकि प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या अनियंत्रित होती जा रही है, इसलिए केंद्र समेत विभिन्न राज्यों की सरकारों का यह प्रथम एवं सर्वोच्च दायित्व होना चाहिए कि वे प्रश्नपत्र लीक होने के प्रकरणों की पुनरावृत्ति न होने दें और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें। इसके साथ ही उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए, जिससे प्रश्नपत्र लीक होने की कोई गुंजाइश ही न रहे। समझना कठिन है कि सूचना तकनीक के इस युग में ऐसी व्यवस्था बनाना कठिन क्यों है? यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा क्षेत्र की कई समस्याओं के समाधान की कोई राह नहीं दिख रही है। इन्हीं में से एक है प्रश्नपत्र लीक होने की समस्या। शायद ही कोई ऐसा राज्य हो, जहां किसी न किसी प्रतियोगी या नियमित परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने का मामला सुर्खियों में न रहता हो।

 इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एक उत्कृष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें बेहतर सुरक्षा प्रोटोकॉल, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, सख्त कानूनी उपाय और प्रभावित छात्रों के लिए व्यापक समर्थन शामिल है। इन उपायों को लागू करके, हम परीक्षा प्रणाली में विश्वास बहाल कर सकते हैं और सभी छात्रों के लिए एक निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित कर सकते हैं।

  प्रियंका सौरभ, रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)-127045, मो.- 7015375570

भोजपुरी के शेक्सपीयर - भिखारी ठाकुर

भोजपुरी के समर्थ लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेश वाहक, लोक गीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक भिखारी ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। अपनी रचनात्मकता में अपनी माटी को प्रतिबिंबित करने वाले संस्कृति-पुत्र, प्रखर कवि, नाटककार व ‘बिहार के शेक्सपियर’ कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी ने कला-साहित्य के क्षेत्र में भोजपुरी भाषा को एक नई ऊँचाई दी। 

भिखारी ठाकुर (18 दिसम्बर,1887-10 जुलाई,1971) का जन्म बिहार के सारन जिले के कुतुबपुर (दियारा) गाँव में एक नाई परिवार में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दल सिंगार ठाकुर व माताजी का नाम शिवकली देवी था। भोजपुरी गीतों एवं नाटकों की रचना के साथ अपने सामाजिक कार्यों के लिये भी प्रसिद्ध रहे। राहुल सांकृत्यायन ने उनको अनगढ़ हीरा कहा है और जगदीशचंद्र माथुर ने 'भरत मुनि की परंपरा का कलाकार'। 

वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। भिखारी ठाकुर की मातृभाषा भोजपुरी थी और उन्होंने भोजपुरी को ही अपने काव्य और नाटक की भाषा बनाया। आज भी बिहार की शादियों में भिखारी ठाकुर की मूल रचना के आधार पर रचित कई गीतों का वही स्थान है जो पूजा में मंत्रों का होता है-

चलनी के चालल दुलहा सूप के फटकारल हे, 

दिअका के लागल बर दुआरे बाजा बाजल हे।

आंवा के पाकल दुलहा झांवा के झारल हे

कलछुल के दागल, बकलोलपुर के भागल हे।

'भोजपुरी के शेक्सपीयर' कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर की पुण्य तिथि पर कोटिश: नमन।🙏

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस : लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में बदलती भूमिका

मीडिया लोकतंत्र में जनहित के प्रहरी के रूप में कार्य करता है। यह एक लोकतंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और लोगों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं की सूचना देने का काम करता है। मीडिया को लोकतांत्रिक देशों में विधानमंडल, कार्यकारी और न्यायपालिका के साथ "चौथा स्तंभ" माना जाता है। पाठकों को प्रभावित करने में इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भूमिका निभाई थी, वह राजनीतिक रूप से उन लाखों भारतीयों को शिक्षित कर रही थी, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में शामिल हुए थे।

पत्रकारिता एक पेशा है जो सेवा तो करता ही है, यह दूसरों से प्रश्न का विशेषाधिकार भी प्राप्त करता है। पत्रकारिता का मूल उद्देश्य निष्पक्ष, सटीक, निष्पक्ष: और सभ्य तरीके और भाषा में जनहित के मामलों पर समाचारों, विचारों, टिप्पणियों और सूचनाओं के साथ लोगों की सेवा करना है। प्रेस लोकतंत्र का एक अनिवार्य स्तंभ है। यह सार्वजनिक राय को शुद्ध करता है और इसे आकार देता है। संसदीय लोकतंत्र मीडिया की चौकस निगाहों के नीचे ही पनप सकता है। मीडिया न केवल रिपोर्ट करता है बल्कि राज्य और जनता के बीच एक सेतु का काम करता है।

निजी टीवी चैनलों के आगमन के साथ, मीडिया ने जीवन के हर क्षेत्र में मानव जीवन और समाज की बागडोर संभाली है। मीडिया आज चौथे एस्टेट के रूप में संतुष्ट नहीं है, इसने समाज और शासन में सबसे महत्वपूर्ण महत्व ग्रहण किया है। मुखबिर की भूमिका निभाते हुए, मीडिया एक प्रेरक और एक नेता का रूप भी लेता है। मीडिया का ऐसा प्रभाव है कि यह किसी व्यक्ति, संस्था या किसी विचार को बना या बिगाड़ सकता है। इसलिए सभी व्यापक और सर्व-शक्तिशाली आज समाज पर इसका प्रभाव है। इतनी शक्ति और शक्ति के साथ, मीडिया अपने विशेषाधिकारों, कर्तव्यों और दायित्वों की दृष्टि नहीं खो सकता है।

आज पेड न्यूज, मीडिया ट्रायल, गैर-मुद्दों को वास्तविक समाचार के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जबकि वास्तविक मुद्दों को दरकिनार किया जा रहा है, वास्तविक और समाज हित के  समाचार को नजरअंदाज किया जा रहा है और मुनाफे और राजनीतिक पक्ष के लिए तथ्य विरूपण, फर्जी समाचार, पीत पत्रकारिता की जा रही है  पेड न्यूज़ के मामलों में वृद्धि के पीछे भारत में अधिकतर मीडिया समूह कॉरपोरेट के बड़े घरानों वाले हैं जो मात्रा लाभ के लिये इस क्षेत्र में है और लाभ के लिए ही कार्य करते हैं। पत्रकारों की कम सैलरी तथा जल्दी मशहूर होने की चाहत भी पीत पत्रकारिता के पीछे एक कारण है।

आँकड़े ये राज भी खोलते है कि अधिकतर राजनीतिक दलों के कुल बजट का लगभग 40 प्रतिशत मीडिया संबंधी खर्चों में जाया होता है । चुनावों में प्रयुक्त होने वाला धन बल, शराब तथा पेड न्यूज़ की अधिकता आज बेहद गंभीर चिंता का विषय है। भारतीय प्रेस परिषद  के अनुसार, ऐसी खबरें जो प्रिंट या इलेक्ट्रॅानिक मीडिया में नकद या अन्य लाभ के बदले में प्रसारित किये जा रहे हों पेड न्यूज़ कहलाते हैं।  मगर सांठ-गाँठ कि गुच्छी को खोलकर ये साबित करना अत्यंत कठिन कार्य है कि किसी चैनल पर दिखाई गई विशेष खबर या समाचारपत्र में छपी न्यूज़, पेड न्यूज़ ही है।

वस्तुनिष्ठ पत्रकारिता की अनुपस्थिति एक ऐसे समाज में सत्य की झूठी प्रस्तुति को जन्म देती है जो लोगों की धारणा और विचारों को प्रभावित करती है। जैसा कि कैंब्रिज एनालिटिका मामले में देखा गया था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पक्षपातपूर्ण समाचार कवरेज ने अमेरिकी चुनावों को प्रभावित किया। सनसनीखेज वाले और उच्च टीआरपी दरों का पीछा करने के लिए जैसा कि भारत में 26/11 के आतंकवादी हमलों के कवरेज में देखा गया था, ने राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया था। सनसनीखेज चालित रिपोर्टिंग ने न्यायालय के  दिशानिर्देशों के बावजूद बलात्कार पीड़ितों और बचे लोगों की पहचान से समझौता किया।

पेड न्यूज और फर्जी खबरें जनता की धारणा में हेरफेर कर सकती हैं और समाज के भीतर विभिन्न समुदाय के बीच नफरत, हिंसा, और असहमति पैदा कर सकती हैं। सोशल मीडिया, तकनीकी परिवर्तनों के आगमन के साथ, मीडिया की पहुंच गहराई से बढ़ी है। जनमत को प्रभावित करने में इसकी पहुंच और भूमिका ने पत्रकारिता नैतिकता के प्रवर्तन के लिए अपनी निष्पक्षता, गैर-पक्षपातपूर्ण कॉल को सुनिश्चित करने के लिए इसे और भी महत्वपूर्ण बना दिया है।इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मीडिया अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को प्रभावी ढंग से और कुशलता से निभाने के लिए, मीडिया को अपनी स्वतंत्रता और संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखते हुए एक अच्छी तरह से परिभाषित आचार संहिता के भीतर काम करना चाहिए। चूंकि गैर-जिम्मेदार पत्रकारिता प्रतिबंध को आमंत्रित करती है, मीडिया को अपनी स्वतंत्रता को लूटना, पेशेवर आचरण और नैतिक अभ्यास मीडिया की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि मीडिया में निवेशित जनता का विश्वास कायम है।

बदलते दौर में मीडिया संबंधित शिक्षण संस्थानों में ‘नैतिकता’ को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। एक ‘स्वतंत्र जांच दल’ का गठन किया जाना चाहिए जो पत्रकारिता के निष्पक्ष प्रसारण एवं संवेदनशील सूचनाओं के प्रसारण संबंधी कार्यों पर निगरानी रखे। नियमित अंतराल पर समाजविदों तथा मीडियाकर्मियों की बैठक होनी चाहिये जिससे सब मिलकर सामाजिक समस्याओं से संबंधित समाधान खोज सकें एवं रणनीति बना सकें। मीडिया को राजनीतिक दबाव से मुक्त किया जाना चाहिए साथ ही  ‘पत्रकारिता से संबंधित आचार-संहिता’ का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

वर्तमान दौर में खेमों में बंटी पत्रकारिता समाज को गलत दिशा में ले जा रहे है, चौथा खम्भा गिर चुका है।   कुछ लोग पत्रकारिता/साहित्य में है क्यूंकि उनको इसकी अपनी स्वार्थ सीधी के लिए जरूरत है। जबकि कुछ लोग इसलिए है कि पत्रकारिता और साहित्य को उनकी जरूरत है, तभी आज समाज बचा हुआ है। ऐसे बहुत से है जो सच और संतुलित लिखने की बजाय सालों से घिस रहे है बस; उनको अपनी प्राथमिक इच्छा के साथ तो न्याय करना चाहिए। बाकी देखा जायेगा, आने वाली पत्रकार पीढ़ी को संतुलित फैसला करके आगे बढ़ना होगा तभी ते स्तम्भ मजबूती से खड़ा होकर तीन अन्यों की बराबरी कर सकता है।

मीडिया ने एक-तरफ जहाँ लोगों की  जागरूकता का सशक्त माध्यम है, वहीं दूसरी तरफ सरकार को देश की समस्याओं से रूबरू भी करवाती है।  मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने के कारण उससे अपेक्षा रहती  है की वह देशहित में अपना सकारात्मक योगदान दे। आज बदलते समय में मीडिया की भूमिका के साथ-साथ  उसके रिपोर्टिंग करने का तरीका भी बदल चुका है । समय को देखते हुए मीडिया को अपने स्वार्थपूर्ति के गीत गाने की बजाय तटस्थ वाचडॉग की भूमिका निभानी चाहिये।

 -डॉ. प्रियंका सौरभ, रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)-127045 (मो.) 7015375570

विश्व पशु चिकित्सा दिवस : पोषण का रामबाण है भारत का पशुधन

विश्व पशु चिकित्सा दिवस का आयोजन हर साल अप्रैल के अंतिम शनिवार को पशु चिकित्सा व्यवसाय को सम्मान स्वरुप मनाया जाता है। इस साल इस दिवस का विषय पशु चिकित्सा क्षेत्र में विविधता, समानता और समावेश को बढ़ावा देना है। पशुपालन का अभ्यास अब एक विकल्प नहीं है, बल्कि समकालीन परिदृश्य में एक आवश्यकता है। इसके सफल, टिकाऊ और कुशल कार्यान्वयन से हमारे समाज के निचले तबके की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पशुपालन को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि, शोध और पेटेंट से जोड़ने से भारत को दुनिया का पोषण शक्ति केंद्र बनाने की हर संभव क्षमता है। पशुपालन भारत के साथ-साथ विश्व के लिए अनिवार्य आशा, निश्चित इच्छा और अत्यावश्यक रामबाण है।

पशुपालन का तात्पर्य पशुधन पालने और चयनात्मक प्रजनन से है। यह जानवरों का प्रबंधन और देखभाल है जिसमें लाभ के लिए जानवरों के अनुवांशिक गुणों और व्यवहार को और विकसित किया जाता है। भारत का पशुधन क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। लगभग 20.5 मिलियन लोग अपनी आजीविका के लिए पशुधन पर निर्भर हैं। सभी ग्रामीण परिवारों के औसत 14% की तुलना में छोटे कृषि परिवारों की आय में पशुधन का योगदान 16% है। पशुधन दो-तिहाई ग्रामीण समुदाय को आजीविका प्रदान करता है। यह भारत में लगभग 8.8% आबादी को रोजगार भी प्रदान करता है। भारत में विशाल पशुधन संसाधन हैं। पशुधन क्षेत्र 4.11% सकल घरेलू उत्पाद और कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद का 25.6% योगदान देता है। पशुधन आय ग्रामीण परिवारों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण माध्यमिक स्रोत बन गया है और किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

पशुधन किसानों की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में किसान मिश्रित कृषि प्रणाली को बनाए रखते हैं यानी फसल और पशुधन का संयोजन जहां एक उद्यम का उत्पादन दूसरे उद्यम का इनपुट बन जाता है जिससे संसाधन दक्षता का एहसास होता है। पशुधन विभिन्न तरीकों से किसानों की सेवा करता है। पशुधन भारत में कई परिवारों के लिए सहायक आय का एक स्रोत है, विशेष रूप से संसाधन गरीब जो जानवरों के कुछ सिर रखते हैं। दूध की बिक्री के माध्यम से गायों और भैंसों को दूध देने से पशुपालकों को नियमित आय प्राप्त होगी। भेड़ और बकरी जैसे जानवर आपात स्थितियों जैसे विवाह, बीमार व्यक्तियों के इलाज, बच्चों की शिक्षा, घरों की मरम्मत आदि को पूरा करने के लिए आय के स्रोत के रूप में काम करते हैं। जानवर चलती बैंकों और संपत्ति के रूप में भी काम करते हैं जो मालिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं।

भारत में कम साक्षर और अकुशल होने के कारण बड़ी संख्या में लोग अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर हैं। लेकिन कृषि प्रकृति में मौसमी होने के कारण एक वर्ष में अधिकतम 180 दिनों के लिए रोजगार प्रदान कर सकती है। कम भूमि वाले लोग कम कृषि मौसम के दौरान अपने श्रम का उपयोग करने के लिए पशुओं पर निर्भर करते हैं। पशु उत्पाद जैसे दूध, मांस और अंडे पशुपालकों के सदस्यों के लिए पशु प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता लगभग 355 ग्राम/दिन है; अंडे 69/वर्ष है। 

जानवर समाज में अपनी स्थिति के संदर्भ में मालिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। परिवार विशेष रूप से भूमिहीन जिनके पास जानवर हैं, उनकी स्थिति उन लोगों की तुलना में बेहतर है जिनके पास पशु नहीं हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में शादियों के दौरान जानवरों को उपहार में देना एक बहुत ही सामान्य घटना है। पशुपालन भारतीय संस्कृति का अंग है। जानवरों का उपयोग विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। गृह प्रवेश समारोहों के लिए गायें; उत्सव के मौसम में बलिदान के लिए मेढ़े, हिरन और चिकन; विभिन्न धार्मिक कार्यों के दौरान बैल और गायों की पूजा की जाती है। कई मालिक अपने जानवरों से लगाव विकसित करते हैं।

पशुपालन लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। पशुधन उत्पादन में श्रम की तीन-चौथाई से अधिक मांग महिलाओं द्वारा पूरी की जाती है। पशुधन क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार की हिस्सेदारी पंजाब और हरियाणा में लगभग 90% है जहां डेयरी एक प्रमुख गतिविधि है और जानवरों को स्टाल-फेड किया जाता है। बैल भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी हैं। भारतीय कृषि कार्यों में यांत्रिक शक्ति के उपयोग में बहुत प्रगति के बावजूद, भारतीय किसान विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी विभिन्न कृषि कार्यों के लिए बैलों पर निर्भर हैं।

बैल ईंधन पर काफी बचत कर रहे हैं जो यांत्रिक शक्ति जैसे ट्रैक्टर, कंबाइन हार्वेस्टर आदि का उपयोग करने के लिए एक आवश्यक इनपुट है। बैलों के अलावा देश के विभिन्न भागों में सामान ढोने के लिए ऊंट, घोड़े, गधे, खच्चर आदि जैसे पैक जानवरों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों जैसी स्थितियों में माल परिवहन के लिए खच्चर और टट्टू ही एकमात्र विकल्प के रूप में काम करते हैं। इसी तरह, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विभिन्न वस्तुओं के परिवहन के लिए सेना को इन जानवरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर का उपयोग कई उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिसमें ईंधन (गोबर के उपले), उर्वरक (खेत यार्ड खाद), और प्लास्टरिंग सामग्री (गरीब आदमी की सीमेंट) शामिल हैं।

कृषि पशुओं की उत्पादकता में सुधार करना प्रमुख चुनौतियों में से एक है। भारतीय मवेशियों की औसत वार्षिक दुग्ध उपज 1172 किलोग्राम है जो वैश्विक औसत का लगभग 50 प्रतिशत है। खुरपका और मुंहपका रोग, ब्लैक क्वार्टर संक्रमण जैसी बीमारियों का लगातार प्रकोप; इन्फ्लुएंजा, आदि पशुधन स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं और उत्पादकता को कम करते हैं। भारत में जुगाली करने वालों की विशाल आबादी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में योगदान करती है। शमन और अनुकूलन रणनीतियों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैसों को कम करना एक बड़ी चुनौती होगी।

विभिन्न प्रजातियों की आनुवंशिक क्षमता को बढ़ाने के लिए विदेशी स्टॉक के साथ स्वदेशी प्रजातियों का क्रॉसब्रीडिंग केवल एक सीमित सीमा तक ही सफल रहा है। कृत्रिम गर्भाधान के बाद खराब गर्भाधान दर के साथ मिलकर गुणवत्ता वाले जर्मप्लाज्म, बुनियादी ढांचे और तकनीकी जनशक्ति में कमी के कारण सीमित कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं प्रमुख बाधाएँ रही हैं। इस क्षेत्र को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर कुल सार्वजनिक व्यय का लगभग 12 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जो कि कृषि सकल घरेलू उत्पाद में इसके योगदान की तुलना में अनुपातहीन रूप से कम है। वित्तीय संस्थानों द्वारा इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई है।

मांस उत्पादन और बाजार: इसी तरह, वध सुविधाएं अपर्याप्त हैं। कुल मांस उत्पादन का लगभग आधा अपंजीकृत, अस्थायी बूचड़खानों से आता है। पशुधन उत्पादों के विपणन और लेनदेन की लागत बिक्री मूल्य का 15-20 प्रतिशत अधिक है। बढ़ती आबादी के साथ, खाद्य मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि, किसानों की आत्महत्या में दुर्भाग्यपूर्ण वृद्धि के बीच भारत की अधिकांश आबादी का प्राथमिक व्यवसाय कृषि है, पशुपालन का अभ्यास अब एक विकल्प नहीं है, बल्कि समकालीन परिदृश्य में एक आवश्यकता है। इसके सफल, टिकाऊ और कुशल कार्यान्वयन से हमारे समाज के निचले तबके की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पशुपालन को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, कृषि, शोध और पेटेंट से जोड़ने से भारत को दुनिया का पोषण शक्ति केंद्र बनाने की हर संभव क्षमता है। पशुपालन भारत के साथ-साथ विश्व के लिए अनिवार्य आशा, निश्चित इच्छा और अत्यावश्यक रामबाण है।

-प्रियंका सौरभ 

रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस,

उब्बा भवन, आर्यनगर, हिसार (हरियाणा)-127045

(मो.) 7015375570 (वार्ता+वाट्स एप) 

World Day for Safety and Health at Work : कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस

भूमण्डलीकरण और कार्पोरेट गवर्नेंस के बदलते आयामों के बीच वैश्विक स्तर पर व्यावसायिक दुनिया में गहरा परिवर्तन हो रहा है। सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों और अन्य हितधारकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का कार्यस्थल बनाने के अवसरों का लाभ उठाएं। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के उनके दिन-प्रतिदिन के प्रयास भारत के ठोस सामाजिक आर्थिक विकास में सीधे योगदान कर सकते हैं। विश्व स्तर पर व्यावसायिक दुर्घटनाओं और बीमारियों की रोकथाम को बढ़ावा देने के लिए हर साल 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस (World Day for Safety and Health at Work) मनाया जाता है।

क्या आप व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को समझने के इच्छुक हैं? यदि हाँ, तो व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक शाखा है जो कार्यस्थल की बीमारियों और चोटों के रुझानों की जांच करती है और रोकथाम के तरीकों और कानूनों की सिफारिश करती है और उन्हें लागू करती है। व्यावसायिक खतरों के सबसे प्रचलित प्रकारों में ऊँचाई, बिजली के खतरे, सुरक्षात्मक गियर की कमी, गति की चोटें, टक्कर, जैविक खतरे, रासायनिक खतरे, एर्गोनोमिक खतरे और मनोवैज्ञानिक खतरे शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य विभिन्न कार्यस्थलों में जोखिम को कम करना और समस्याओं की जांच करना है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा का क्षेत्र कार्यस्थल के खतरों के उन्मूलन, कमी या प्रतिस्थापन की मांग के लिए नियम बनाता है। ओएचएस कार्यक्रमों में कार्यस्थल की घटनाओं के परिणामों को कम करने के लिए प्रक्रियाएं और कार्यविधियां भी शामिल हैं। यह प्राथमिक चिकित्सा और भारी मशीनरी के सुरक्षित संचालन और संक्रमण की रोकथाम, एर्गोनोमिक सर्वोत्तम प्रथाओं और कार्यस्थल हिंसा प्रतिक्रिया रणनीति को कवर करता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक उपसमुच्चय है जो कार्यस्थल के स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार करता है। यह कर्मचारी की चोट और बीमारी के पैटर्न की जांच करता है और काम पर आने वाले जोखिमों और खतरों को कम करने के लिए सिफारिशें करता है।

प्रत्येक व्यवसाय में स्वास्थ्य और सुरक्षा जोखिम होते हैं, और यह गारंटी देना प्रत्येक नियोक्ता का उत्तरदायित्व है कि उनके कर्मचारी यथासंभव सुरक्षित रूप से अपना काम कर सकते हैं। व्यावसायिक खतरों के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के लिए विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। भौतिक जोखिम, रासायनिक खतरे, जैविक खतरे, एर्गोनोमिक खतरे और व्यवहार संबंधी खतरे छह प्राथमिक खतरे श्रेणियां हैं। व्यावसायिक खतरे वे बीमारियाँ या दुर्घटनाएँ हैं जो काम के दौरान हो सकती हैं। दूसरे शब्दों में, कर्मचारियों को अपने कार्यस्थल पर जिन जोखिमों का सामना करना पड़ता है। एक व्यावसायिक खतरा एक नकारात्मक अनुभव या परिणाम है जो किसी व्यक्ति को उनके काम के परिणामस्वरूप होता है। कुछ शब्दकोशों के अनुसार, यह शब्द उन जोखिमों को भी संदर्भित करता है जिनका लोग अपने शौक पर काम करते समय सामना करते हैं। खतरा एक संभावित हानिकारक या अप्रिय घटना है।

व्यावसायिक खतरे विभिन्न रूपों में आते हैं। खतरों का यह संग्रह काम पर हर समय मौजूद रहता है और उच्च रक्तचाप, तनाव और कैंसर सहित व्यावसायिक बीमारियों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए जिम्मेदार है। ऐसे कारक, एजेंट या घटनाएँ जो स्पर्श के बिना या स्पर्श किए बिना नुकसान पहुँचा सकते हैं, शारीरिक खतरों के रूप में जाने जाते हैं। उन्हें या तो पर्यावरणीय या व्यावसायिक खतरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। रेडिएशन, हीट, कोल्ड स्ट्रेस, कंपकंपी और शोर इसके कुछ उदाहरण हैं। जैविक जोखिम-जैविक खतरे, जिन्हें अक्सर जैव खतरों के रूप में जाना जाता है, जैविक यौगिक हैं जो मनुष्यों और अन्य जीवित प्रजातियों के लिए स्वास्थ्य जोखिम पैदा करते हैं। एक जैविक स्रोत से एक विष के नमूने, एक वायरस इस प्रकार के खतरे के उदाहरण हैं। विशेष रूप से, नमूने जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं।

एर्गोनोमिक खतरा गलत मुद्रा, ऊब, दोहराव, काम की पाली और तनावपूर्ण स्थितियों की आवश्यकता को संदर्भित करता है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट के कार्यस्थल की पर्याप्तता में एर्गोनॉमिक रूप से OR को अपनाना शामिल है। एनेस्थेटिक मशीन, ऑपरेटिंग टेबल, साइड टेबल और मॉनिटर सभी को एनेस्थेसियोलॉजिस्ट की ऊंचाई पर सेट किया जाना चाहिए। रासायनिक खतरे ऐसे जोखिम हैं जो कार्यस्थल में रसायनों के संपर्क में आने से उत्पन्न हो सकते हैं। पीड़ितों को तत्काल या दीर्घकालिक स्वास्थ्य परिणामों का अनुभव हो सकता है। सैकड़ों खतरनाक पदार्थों में प्रतिरक्षा एजेंट, त्वचाविज्ञान एजेंट, कैंसरजन, न्यूरोटॉक्सिन और प्रजनन जहर शामिल हैं। खतरनाक यौगिकों में अस्थमा, सेंसिटाइज़र और प्रणालीगत ज़हर शामिल हैं।

जोखिम की मनोसामाजिक प्रकृति-मनोसामाजिक खतरे कार्यस्थल के जोखिम हैं जिनका कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। ये खतरे अन्य लोगों के साथ टीम की स्थिति में कार्य करने की उनकी क्षमता को सीमित करते हैं। जिस तरह से काम बनाया गया, संरचित और प्रबंधित किया गया वह मनोसामाजिक खतरों से जुड़ा हुआ है। रोगियों में मनोवैज्ञानिक या मानसिक हानि या बीमारी होती है। कुछ लोग शारीरिक रूप से चोटिल या बीमार भी होते हैं। कानूनी विनियम, प्रमाणन और पंजीकरण, निगरानी और निगरानी, दुर्घटना की सूचना देना, और कार्य चोट क्षतिपूर्ति सभी कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य का हिस्सा हैं। कार्यस्थल सुरक्षा में सुधार के लिए अपनी जिम्मेदारियों को समझें।

लोगों को उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कॉर्पोरेट गतिविधि के जोखिमों से बचाएं; स्रोत पर कार्यस्थल जोखिमों को समाप्त करना; और स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण मानकों के निर्माण और कार्यान्वयन में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले नियोक्ताओं, कर्मचारियों और संगठनों को शामिल करें। काम की दुनिया में गहरा परिवर्तन हो रहा है। सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों और अन्य हितधारकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे सभी के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य का कार्यस्थल बनाने के अवसरों का लाभ उठाएं। काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के उनके दिन-प्रतिदिन के प्रयास भारत के ठोस सामाजिक आर्थिक विकास में सीधे योगदान कर सकते हैं।

- डॉo सत्यवान सौरभ, कवि,स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार, आकाशवाणी एवं टीवी पेनालिस्ट,

333, परी वाटिका, कौशल्या भवन, बड़वा (सिवानी) भिवानी, हरियाणा – 127045, 

मोबाइल :9466526148,01255281381

विश्व क्षय रोग दिवस : टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य और चुनौतियां

हर साल, हम 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाते हैं। यह कार्यक्रम 24 मार्च 1882 की तारीख को याद करने का दिन है जब जर्मन फिजिशियन डॉ. रॉबर्ट कोच ने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, यह जीवाणु तपेदिक/क्षय रोग (टीबी) का कारण बनता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज हो जाने से टीबी के निदान और इलाज में बहुत आसानी हुई। जर्मन फिजिशियन रोबर्ट कोच की इस खोज के लिए उन्हें 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। यही कारण है कि हर वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन टीबी के सामाजिक, आर्थिक और सेहत के लिए हानिकारक नतीजों पर दुनिया में जन-जागरुकता फैलाने और दुनिया से टीबी के खात्मे की कोशिशों में तेजी लाने के लिए विष्व क्षय रोग दिवस मनाता आ रहा है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की खोज के सौ साल बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पहली बार 24 मार्च 1982 को विश्व क्षय रोग दिवस शुरू मनाने की शुरुआत की, तभी से हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है।

टीबी (क्षय रोग) एक घातक संक्रामक रोग है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु की वजह से होती है। टीबी (क्षय रोग) आमतौर पर ज्यादातर फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन यह फेफड़ों के अलावा शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता हैं। यह रोग हवा के माध्यम से फैलता है। जब क्षय रोग से ग्रसित व्यक्ति खांसता, छींकता या बोलता है तो उसके साथ संक्रामक ड्रॉपलेट न्यूक्लिआई उत्पन्न होता है जो कि हवा के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। ये ड्रॉपलेट न्यूक्लिआई कई घंटों तक वातावरण में सक्रिय रहते हैं। जब एक स्वस्थ्य व्यक्ति हवा में घुले हुए इन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस ड्रॉपलेट न्यूक्लिआई के संपर्क में आता है तो वह इससे संक्रमित हो सकता है। क्षय रोग सुप्त और सक्रिय अवस्था में होता है। सुप्त अवस्था में संक्रमण तो होता है लेकिन टीबी का जीवाणु निष्क्रिय अवस्था में रहता है और कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। अगर सुप्त टीबी का मरीज अपना इलाज नहीं कराता है तो सुप्त टीबी सक्रिय टीबी में बदल सकती है। लेकिन सुप्त टीबी ज्यादा संक्रामक और घातक नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के एक अनुमान के अनुसार विश्व में 2 अरब से ज्यादा लोगों को लेटेंट (सुप्त) टीबी संक्रमण है। सक्रिय टीबी की बात की जाए तो इस अवस्था में टीबी का जीवाणु शरीर में सक्रिय अवस्था में रहता है, यह स्थिति व्यक्ति को बीमार बनाती है। सक्रिय टीबी का मरीज दूसरे स्वस्थ्य व्यक्तियों को भी संक्रमित कर सकता है, इसलिए सक्रिय टीबी के मरीज को अपने मुँह पर मास्क या कपडा लगाकर बात करनी चाहिए और मुँह पर हाथ रखकर खाँसना और छींकना चाहिए।  अगर टीबी का जीवाणु फेफड़ों को संक्रमित करता है तो वह पल्मोनरी टीबी (फुफ्फुसीय यक्ष्मा) कहलाता है। टीबी का बैक्टीरिया 90 प्रतिशत से ज्यादा मामलों में फेंफड़ों को प्रभावित करता है। लक्षणों की बात की जाए तो आमतौर पर लंबे समय तक खांसी, सीने में दर्द, बलगम, वजन कम होना, बुखार आना और रात में पसीना आना शामिल हो सकते हैं। कभी-कभी पल्मोनरी टीबी से संक्रमित लोगों की खांसी के साथ थोड़ी मात्रा में खून भी आ जाता है। लगभग 25 प्रतिशत ज्यादा मामलों में किसी भी तरह के लक्षण नहीं दिखाई देते हैं।

अगर टीबी का जीवाणु फेंफड़ों की जगह शरीर के अन्य अंगों को प्रभावित करता है तो इस प्रकार की टीबी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी (इतर फुफ्फुसीय यक्ष्मा) कहलाती है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी पल्मोनरी टीबी के साथ भी हो सकती है। अधिकतर मामलों में संक्रमण फेंफड़ों से बाहर भी फैल जाता है और शरीर के दूसरे अंगों को प्रभावित करता है। जिसके कारण फेंफड़ों के अलावा अन्य प्रकार के टीबी हो जाते हैं। फेंफड़ों के अलावा दूसरे अंगों में होने वाली टीबी को सामूहिक रूप से एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी (इतर फुफ्फुसीय यक्ष्मा) के रूप में चिह्नित किया जाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी (इतर फुफ्फुसीय यक्ष्मा) अधिकतर कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों और छोटे बच्चों में अधिक आम होता है। एचआईवी से पीड़ित लोगों में, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी (इतर फुफ्फुसीय यक्ष्मा) 50 प्रतिशत से अधिक मामलों में पाया जाता है।

आज के समय पर सामान्य टीबी का इलाज कोई चुनौती नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति टीबी का मरीज है तो वह 6-8 महीने टीबी का उपचार लेकर स्वस्थ्य हो सकता है। आज के समय पर सबसे बड़ी चुनौती है ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के इलाज की, जो कि दो प्रकार की होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक्सटेनसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में फर्स्ट लाइन ड्रग्स का टीबी के जीवाणु  (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस) पर कोई असर नहीं होता है। अगर टीबी का मरीज नियमित रूप से टीबी की दवाई नहीं लेता है या मरीज द्वारा जब गलत तरीके से टीबी की दवा ली जाती है या मरीज को गलत तरीके से दवा दी जाती है और या फिर टीबी का रोगी बीच में ही टीबी के कोर्स को छोड़ देता है (टीबी के मामले में अगर एक दिन भी दवा खानी छूट जाती है तब भी खतरा होता है) तो रोगी को मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकती है। इसलिए टीबी के रोगी को डॉक्टर के दिशा निर्देश अनुसार नियमित टीबी की दवाओं का सेवन करना चाहिए। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी में फर्स्ट लाइन ड्रग्स आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन जैसे दवाओं का मरीज पर कोई असर नहीं होता है क्योंकि आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन का टीबी का जीवाणु (माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस) प्रतिरोध करता है।

एक्सटेनसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी से ज्यादा घातक होती है। एक्सटेनसिवली ड्रग रेजीस्टेंट टीबी में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के उपचार के लिए प्रयोग होने वाली सेकंड लाइन ड्रग्स का टीबी का जीवाणु प्रतिरोध करता है। एक्सटेनसिवली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी में फर्स्ट लाइन ड्रग्स आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन के साथ-साथ टीबी का जीवाणु सेकंड लाइन ड्रग्स में कोई फ्लोरोक्विनोलोन ड्रग (लीवोफ्लॉक्सासिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन) और बेडाक्वीलाइन/लीनाजोलिड ड्रग का प्रतिरोध करता है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का रोगी द्वारा अगर सेकंड लाइन ड्रग्स को भी ठीक तरह और समय से नहीं खाया जाता या लिया जाता है तो एक्सटेनसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की सम्भावना बढ़ जाती है। इस प्रकार की टीबी में एक्सटेंसिव थर्ड लाइन ड्रग्स द्वारा 2 वर्ष से अधिक तक उपचार किया जाता है। लेकिन एक्सटेनसिवली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का उपचार सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। आज के समय पर ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के उपचार के लिए तीन प्रकार की रेजीमेन- एचमोनो पोली रेजीमेन (6 या 09 माह),  शॉर्टर रेजिमेन (9-11 माह) और आॅल ओरल लोंगर रेजीमेन (18-20 माह) का उपयोग किया जा रहा है। नयी टीबी ड्रग बेडाक्वीलाइन का उपयोग भी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी (एमडीआर और एक्सडीआर) के उपचार में किया जा रहा है, बेडाक्वीलाइन दवा टीबी की अन्य दवाओं के साथ छः माह तक एक अतिरिक्त दवा के तौर पर दी जाती है।  जिन भी मरीजों को देश में बेडाक्वीलाइन दवा दी जा रही है वह सरकार द्वारा मुफ्त में उपलब्ध कराई जा रही हैं। शोध में पता चला है कि बेडाक्वीलाइन ड्रग रेसिस्टेंट टीबी की इलाज की दर को बढ़ा रही है। लेकिन बेडाक्वीलाइन ड्रग भी हर मरीज को नहीं दी जा सकती है इसके भी अपने दायरे हैं। डेलामानिड दवा भी दवा प्रतिरोधक टीबी के इलाज के लिए नयी दवा है। हमारे भारत देश में पूरे विश्व की तुलना में सबसे ज्यादा टीबी मरीजों की संख्या है। भारत देश का लगभग 27 प्रतिशत टीबी बीमारी के मामले में पूरे विश्व में योगदान है। सबसे ज्यादा दवा प्रतिरोधक टीबी मरीज भी भारत देश में है। अगर टीबी मरीज को सही समय पर इलाज नहीं मिलता है तो एक सक्रिय टीबी मरीज साल में कम से कम 15 नए मरीज पैदा करता है। एमडीआर और एक्सडीआर टीबी मरीज से होने वाला सक्रमण भी एमडीआर और एक्सडीआर ही होता है जो कि एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है। इसलिए जरूरी है कि खासकर एमडीआर और एक्सडीआर टीबी मरीजों कि विशेष निगरानी की जानी चाहिए और उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की भी जांच करायी जानी चाहिये, जिससे कि एमडीआर और एक्सडीआर टीबी मरीज दूसरे एमडीआर और एक्सडीआर मरीज पैदा नहीं कर सकें।

आज सरकार द्वारा राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत टीबी कि रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर तमाम प्रयास किये जा रहे है और सरकार टीबी की रोकथाम में बडी तेजी से आगे बढ रही है। आज जरुरत है कि जमीनी स्तर पर काम करने की जिससे कि सरकार के प्रयासों को सफलता में बदला जा सके। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, भारत देश में टीबी बीमारी के मामले में सबसे ज्यादा योगदान करता है। उत्तर प्रदेश में टीबी की रोकथाम के लिए आगरा में राज्य क्षय रोग प्रशिक्षण और प्रदर्शन केंद्र काम कर रहा है इसके साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला टीबी केंद्र हैं। लगभग 1000 के आसपास टीबी यूनिट्स हैं। लगभग 2000 से ज्यादा डेसिग्नेटेड माइक्रोस्कोपी केंद्र हैं। इसके अलावा (नेशनल रेफरेन्सेस लेबोरेटरी) एनआरएल नेशनल जालमा इंस्टिट्यूट फॉर लेप्रोसी एंड अदर मायकोबैक्टीरियल डिसीसेस, आगरा भी टीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में दो आईआरएल (इंटरमीडिएट रिफरेन्स लेबोरेटरी) आगरा और लखनऊ हैं। ये आईआरएल कल्चर डीएसटी लैब के साथ-साथ पूरे प्रदेश में निरीक्षण (सुपरविजन और ऑन साइट मूल्यांकन) का काम भी करती हैं। दोनों आगरा और लखनऊ आईआरएल के साथ-साथ अन्य कल्चर डीएसटी लैब (एएमयू अलीगढ, बीएचयू बनारस, मेरठ और गोरखपुर) भी काम कर रही हैं। इसके अलावा कई डीएसटी लैब्स विकासशील अवस्था में है। इसी प्रकार की व्यवस्था देश के हर राज्य में है। यह सब व्यवस्था देश को टीबी मुक्त बनाने में लगी हुई है। सरकार विभिन्न जगहों पर काफी पैसा खर्च करती है उसी प्रकार राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) को सफल बनाने के लिए कर रही है, लेकिन आज भी निचले क्रम के एनटीईपी, एनएचएम और आउटसोर्सिंग के अंतर्गत काम कर रहे कर्मचारियों को काफी कम वेतन मिलता है। यह वेतन विसंगति देष के हर राज्य में है। इस वेतन विसंगति को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को प्रयास करने की जरुरत है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चल रहे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) में सम्पूर्ण देश में हजारों लैब टैक्नीशियन और अन्य कर्मचारी संविदात्मक सेवा के तहत काम कर रहे हैं। ये सभी लैब टेक्नीशियन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत चल रहीं नेशनल रेफरेन्स लेबोरेटरी, इंटरमीडिएट रेफरेन्स लेबोरेटरी, डिजाइनेटेड माइक्रोस्कोपी सेंटर्स, विभिन्न कल्चर एंड डीएसटी लैब्स और हजारों प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों  में काम कर रहे हैं। इन लैब्स में सभी लैब टेक्नीशियनों को मायकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के एक्सटेंसीवेली ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन को भी डील करना पड़ता है, जो कि अत्यंत खतरनाक है। सम्पूर्ण देश में हजारों लैब टैक्नीशियन अपनी जान का जोखिम उठाकर देश को 2025 तक टीबी मुक्त भारत करने कि दिशा में अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। इस जोखिम भरे काम के बदले में संविदात्मक सेवा के तहत काम कर रहे लैब तकनीशियन को काफी कम मासिक वेतन मिलता है। जिससे उनके पारिवारिक खर्चे भी पूरे नहीं होते। साथ-साथ लैब टैक्नीशियन को लैब में काम करते समय और मरीज के संपर्क में आते समय टीबी से संक्रमण का खतरा रहता है। इसलिये समस्त कर्मचारियों का सरकार द्वारा स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा कराया जाना चाहिये। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत काम कर रहे संविदात्मक लैब टेक्नीशियन या अन्य संविदा कर्मचारियों के लिए सरकार को एक ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि उन्हें भी नियमित कर्मचारियों की भांति टीबी की चपेट में आने पर या मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद मुहैया कराने और परिवार में से किसी एक परिजन को सरकारी नौकरी देने का प्रावधान हो। जिससे कि संविदात्मक लैब टेक्नीशियन और अन्य संविदा कर्मचारियों या उनके परिवार का भविष्य अंधकारमय न हो। सरकार को इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए संविदात्मक लैब टेक्नीशियन या अन्य संविदा कर्मचारियों के हित में एक ऐसी नीति बनानी चाहिये, जिससे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत काम कर रहे सभी संविदा कर्मचारियों के मानवाधिकारों की रक्षा हो।

आज सरकार निक्षय पोषण योजना के जरिए टीबी के मरीजों को हर महीने 500 रुपये पोषण के लिए दे रही है, इसके साथ ही टीबी मरीजों को पहचान करने वालों को भी सरकार इनाम राशि दे रही है यह भी सरकार का टीबी मुक्त भारत कि दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके साथ ही सरकार ने प्राइवेट डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर्स कि लिए टीबी मरीजों से सम्बंधित जो दिशा निर्देश जारी किये है ये कदम भी राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) को मजबूती प्रदान करते हैं, इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत हर प्राइवेट डॉक्टर्स को टीबी के मरीजों की जानकारी सरकार को देनी होगी। साथ ही साथ मेडिकल स्टोर वालों को टीबी मरीजों की दवाई से सम्बंधित लेखा-जोखा सरकार को देना होना। अगर इन दिशा निर्देशों का उल्लंघन होता है तो दोषियों पर जुर्माना और सजा की कार्यवाही हो सकती है। इसके अलावा सरकार प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों और सामजिक संस्थाओं को निक्षय मित्र बनाकर टीबी मरीजों को गोद लेने के लिए प्रेरित कर रही है, जिससे कि टीबी के मरीजों को सही से पोषण और उनका सही से ख्याल रखा जा सके। 

इसके साथ ही सरकार को विभिन्न टीमों के माध्यम से साल के 365 दिन सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान चलाकर इसे जन-आन्दोलन बनाना चाहिये। इस सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, विभिन्न एनजीओ और सामजिक संस्थाओं या संगठनों को शामिल किया जाना चाहिए। जिससे कि देश के कौने-कौने से टीबी के मरीजों का पता लगाया जा सके और उसे सही समय पर उपचार दिया जा सके। तभी देश 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। कहा जाये तो भारत देश के लिये 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य एक बहुत बडी चुनौती है। लेकिन कहा जाता है कि सकारात्मकता और कड़ी मेहनत से हर लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही विश्व को टीबी मुक्त करने के लक्ष्य 2030 से 5 साल पहले 2025 तक टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय किया गया लक्ष्य है। अगर देश का प्रधानमंत्री देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने के लिए प्रतिबध्दता व्यक्त करता है तो निश्चित रूप से आने वाले सालों में सरकार टीबी मुक्त भारत बनाने की दिशा में और कड़े कदम उठाएगी और ये कदम 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने कि दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) की समय-समय पर समीक्षा की जानी चाहिए। सरकार को टीबी मुक्त भारत की दिशा में राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की समय-समय पर कमियों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे कि इन कमियों को मजबूती में बदला जा सके और भारत देश में टीबी के अंतिम मरीज तक पहुंचा जा सके और समय अनुसार 2025 तक टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

- ब्रह्मानंद राजपूत, आगरा

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